शामली। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की जद में आ रहे किसानों और प्रशासन के बीच आखिरकार गतिरोध खत्म हो गया। किसानों और जिला प्रशासन में मुआवजा लिए जाने पर आपसी सहमति हो गई है। अब जिला प्रशासन गांव-गांव शिविर लगाकर मुआवजा बांटेगा। किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम जसजीत कौर से मिलकर अंडरपास का निर्माण कराने, संपत्तियों का दोबारा से मूल्यांकन कराकर अवार्ड घोषित करने, मुआवजा वितरण की प्रक्रिया गांव-गांव कराने की मांग की है।
दिल्ली- देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल बहावड़ी थांबेदार श्याम सिंह के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट में डीएम जसजीत कौर से मिला। किसान संघर्ष समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन में सभी खेतों की पैमाइश के बाद जितना मुआवजा मिलेगा, उतने ही क्षेत्र में कब्जा दिलाने, संपत्तियों का मूल्यांकन दोबारा से कराकर उनका अवार्ड कराने और छूटी हुई परिसंपत्तियों का सर्वे कराने की मांग की। हाईवे से प्रभावित चकमार्गों पर अंडरपास देने, गांवों में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू कराने के साथ-साथ किसानों की आर्बिटेशन में जल्द ही सुनवाई करने की मांग की है। डीएम जसजीत कौर ने किसानों को मांगों पर अमल करने आश्वासन दिया।
डीएम से मिलने वालों में मुख्य रूप से बहावड़ी थांबेदार श्याम सिंह मलिक, विदेश मलिक, विजेंद्र सिंह, योगेंद्र प्रधान, हाजी तुफैल, सहदेव सिंह अन्य किसान मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीएम सदर बृजेश कुमार सिंह मौजूद रहे। एसडीएम सदर बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की सीमा पर आ रहे किसानों के बीच सहमति बन गई है। गांव-गांव मुआवजा वितरित करने का कोई किसान विरोध नहीं करेगा।
पांच गांवों में टीम बनाकर जारी किया रोस्टर
एसडीएम सदर बृजेश कुमार सिंह ने दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की जद में आ रहे पांच गांवों में मुआवजा वितरण का रोस्टर जारी किया है। बाबरी, ख्यावड़ी, उमरपुर, नांगल, अब्दुलापुर मोर माजरा गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए न्यायिक तहसीलदार भोपाल सिंह की देखरेख में एनएचएआई और राजस्व विभाग की टीम शिविर लगाएगी। 17, 18, 19 मई को बाबरी में, 23, 24, 25 मई को ख्यावड़ी में, 26, 27, 28 मई को उमरपुर में, 30, 31 मई व 1 जून को नांगल में, 2, 3, व 4 जून को अब्दुल्लापुर मोर माजरा आदि गांवों मुआवजा वितरण किया जाएगा।
एसडीएम ने बताया कि गांवों मे मुनादी कराकर राजस्व विभाग व एनएचएआई की टीम किसानों की पत्रावली तैयार करवाकर मुआवजा वितरित करने की कार्रवाई कराएंगे। उन्होंने बताया कि रायपुर, लाडो माजरी, भैसानी इस्लामपुर में पैमाइश करके मुआवजा वितरित कर दिया गया है। किसानों से भूमि पर कब्जा लिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक चार किमी पर कब्जा लिया जा चुका है।
