शामली। प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग से औद्योगिक क्षेत्र की सीमा विस्तार को अनुमति नहीं मिली है। इसमें शासन की 2017 की औद्योगिक नियमावली आड़े आ गई है। जिससे औद्योगिक क्षेत्र का सीमा विस्तार अटक गया है। औद्योगिक नियमावली में संशोधन होने के बाद ही सीमा विस्तार का रास्ता साफ हो सकेगा।
शामली में 39 साल पहले वर्ष 1983 में कैराना रोड स्थित कंडेला में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से 800-800 गज के 41 भूखंड उद्यमियों को आवंटित किए थे। इसके अतिरिक्त 16 बीघा में पार्क विकसित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में समय के साथ इकाइयां स्थापित होती गईं। यहां फिलहाल 145 औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। औद्योगिक इकाई बढ़ जाने के बाद विद्युत, सड़क, नाली, पेयजल आदि बुनियादी सुविधाओं की मांग उठनी शुरू हो गई। वहीं, सीमा विस्तार नहीं होने से सुविधाएं उपलब्ध कराने में दिक्कतें आईं।
पिछले वर्ष उठी थी सीमा विस्तार की मांग
दस जुलाई 2021 में जिला उद्योग बंधु की बैठक में पहली बार कंडेला औद्योगिक क्षेत्र की सीमा के विस्तार का मुद्दा उठाया गया। डीएम जसजीत कौर ने कंडेला औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए तत्कालीन सदर एसडीएम और तहसीलदार को सर्वे कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। उनकी रिपोर्ट पर डीएम जसजीत कौर ने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रस्ताव सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग को भिजवाया था। वहीं, उद्यमियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, औद्योगिक विकास व निर्यात प्रोत्साहन विभाग के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी से भी सीमा विस्तार की मांग की थी।
लंबी पैरवी के बाद अब सीमा विस्तार में 2017 की नियमावली आड़े आ गई। जिला उद्योग केंद्र शामली और मुजफ्फरनगर के उपायुक्त परमहंस मौर्य ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि सार्वजनिक अथवा सरकारी घोषित करके विकसित किया जाता है। शामली में सार्वजनिक अथवा सरकारी भूमि में सिर्फ 41 भूखंड हैं। कृषि भूमि खरीदकर औद्योगिक इकाई लगाने से औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं हो सकता है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए वर्ष 2017 की नियमावली में संशोधन होना आवश्यक है।
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान से करेंगे मुलाकात
शामली इंडस्ट्रियल स्टेट एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन और लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अंकित गोयल, महासचिव अमित जैन व उद्यमी अपूर्व जैन का कहना है कि कंडेला औद्योगिक क्षेत्र में 41 इकाई सरकारी भूखंड और 104 औद्योगिक इकाई निजी भूखंड में विकसित हैं। औद्योगिक क्षेत्र की सीमा विस्तार के लिए वर्ष 2017 की नियमावली में संशोधन कराने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान से मुलाकात करेंगे। सीमा विस्तार के बाद नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए बजट की मांग की जाएगी।
