शामली। डीएम जसजीत कौर ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में जिले में निर्माणाधीन एनएचएआई की परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरन डीएम ने किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए चार टीमें गठित कर सर्वे करने के निर्देश दिए।
बैठक दौरान एनएचएआई के अधिकारियों ने 709 पानीपत-खटीमा राजमार्ग का कार्य पूर्ण करने में आ रही बाधाओं की जानकारी दी। बताया कि अवैध भूमि पर मजार, मवी में मार्ग के दायरे में आ रहे 12 मकानों को अभी तक नहीं हटाया गया। इस पर डीएम ने एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए।
दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की समीक्षा के दौरान किसानों की मांग के मद्देनजर एसडीएम और एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन किसानों की जमीन कम दर्शाई है। वहीं, नलकूप और पेड़ आदि नहीं दर्शाए हैं या कीमत कम दिखाई गई है उसका जल्द से जल्द सर्वे करें। जिससे 15 दिन में अतिरिक्त धन डिमांड चली जाए।
डीएम ने कहा कि सर्वे के लिए कम से कम चार टीम का गठन करें। जिससे समय से कार्य पूर्ण हो सके। किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सर्वे जल्दी पूरा करें। कट और अंडरपास उनकी मांग के अनुसार मिलने चाहिए। हाईवे निर्माण के समय किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कार्रवाई की जाए।
एनएचएआई के अधिकारियों ने किसानों की मांग जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त डीएम ने कहा कि ज्यादातर किसान मुआवजा ले चुके हैं और कब्जा भी दे चुके हैं। इसके बाद भी यदि कोई कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि सर्किल रेट और मुआवजा फिलहाल नहीं बढ़ सकता है। आर्बिटेशन में यदि कोई फाइल चलाता है तो उसकी मांगों के मद्देनजर नियमानुसार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। बैठक में एडीएम संतोष कुमार सिंह, एसडीएम विशु राजा, डीएफओ विनय कुमार एनएचएआई के मैनेजर और सभी प्रोजेक्ट के मैनेजर मौजूद रहे।
