शामली । चारागाह की 90 बीघा जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई देखने पहुंचे अपर आयुक्त सुरेंद्र राम प्रशासन की तैयारी से नाखुश नजर आए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो व लेखपाल को अवैध कब्जे हटवाने से पहले पूरा होम वर्क करने के निर्देश दिए।
तहसील क्षेत्र के गंदराऊ गांव में चारागाह की 90 बीघा भूमि पर कब्जाधारियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। एसडीएम संदीप कुमार के नेतृत्व में तहसीलदार कानूनगो पटवारी द्वारा जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाना था। अपर आयुक्त ने इससे पहले स्थानीय प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन ने न तो जमीन का सही तरीके से चिन्हीकरण किया था और न ही कब्जाधारियों की सूची बनाई थी। इसके अलावा जमीन पर कच्चे व पक्के निर्माण की भी सूची नहीं बनाई गई थी। जिस पर अपर आयुक्त नाखुश दिखे। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार से लेकर कानूनगो व लेखपाल से जवाब तलब किए। उन्होंने कहा कि किसी भी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने से पहले पूरी जमीन का चिन्हीकरण करें।
इसके बाद अपर आयुक्त खंड विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत गंगेरू व इस्लामपुर घसौली स्थित तालाबों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अपर आयुक्त ने गंगेरू में राजस्व टीम को तालाब पर किए गए अवैध कब्जे को तत्काल हटाने के आदेश दिए। ग्राम पंचायत इस्लामपुर घसौली में मौके पर उपस्थित राजस्व विभाग की टीम के अभिलेखों का निरीक्षण कर तालाब की भौतिक स्थिति का निरीक्षण किया, तालाब की सफाई सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम संदीप कुमार, तहसीलदार प्रियंका जायसवाल, राजस्व निरीक्षक सोहन पाल सिंह, अंकित तोमर, लेखपाल विजित पंवार उपस्थित रहे।
अवैध कब्जे हटवाने से पहले तैयारी जरूरी
अपर आयुक्त सुरेंद्र राम ने बताया कि सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटवाने से पहले प्रशासन को पूरी तैयारी करनी चाहिए। जिससे अवैध कब्जा हटने के बाद अगर कोई कब्जाधारी कोर्ट में जाता है तो प्रशासन को परेशानी का सामना न करना पड़े। रिकार्ड दुरुस्त होंगे और कब्जाधारियों की सूची होगी तो कोई उन पर उंगली उठाने वाला नहीं होगा।
कलक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की
कलक्ट्रेट सभागार में अपर आयुक्त सुरेंद्र राम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। अपर आयुक्त ने निर्देश दिए कि लेखपाल संपूर्ण अभिलेखों के साथ क्षेत्र में रहें। तालाबों और जल स्रोतों से अवैध कब्जे हटवाएं। स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए विरासत के प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। आइजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों का गुणवत्ता से निस्तारण करें। पीठासीन अधिकारियों को पांच वर्ष से अधिक के वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। भू- मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन करने के भी निर्देश दिए। बैठक में एडीएम संतोष कुमार सिंह, एसडीएम, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों व लेखपाल मौजूद रहे।
