शामली। जून महीने के प्रथम सप्ताह में नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन का अधूरा निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जग गई है। पूर्वी यमुना नहर के किनारे नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन प्रस्तावित है। 29.95 करोड़ की धनराशि दिसंबर 2019 में मंजूर हुई थी। इस धनराशि में जीएसटी की 1.95 करोड़ की धनराशि छोड़कर अन्य धनराशि राजकीय निर्माण निगम खर्च कर चुका है। एक साल से नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ था।
निर्माण एजेंसी की ओर से 5.95 करोड़ रुपये का रिवाइज एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजते हुए 1.95 करोड़ रुपये की जीएसटी की धनराशि अवमुक्त कराने का अनुरोध किया था। शासन से 1.95 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हो गई है। शासन से अवमुक्त धनराशि राजकीय निर्माण निगम के खाते को प्राप्त हो गई है। राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर दयाराम सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जून माह के प्रथम सप्ताह में अधूरे कलक्ट्रेट कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा।
