शामली. एक तरफ जहां दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण मुआवजे में बढ़ोत्तरी को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वहीं दूसरी तरफ शामली जनपद के 21 गांवों में अधिग्रहित की जा चुकी भूमि पर एनएचएआई ने कब्जा ले लिया है। सिर्फ एक ग्राम में अभी तक कब्जा नहीं मिला है। उधर इसके एवज में अभी तक किसानों में 345 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है।
बता दें कि भारतमाला योजना के तहत दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए शामली जनपद में 22 ग्रामों में भूमि अधिग्रहण किया गया है। इसके एवज में सर्किल रेट से चार गुना धनराशि सहित 389 करोड़ रुपये का भुगतान होने हैं। करीब 2500 हजार किसानों में से अधिकांश को मुआवजे करीब 345 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है।
डीएम जसजीत कौर का कहना है कि दिल्ली-देहरादून इकोनोमिक कोरिडोर हाईवे मार्ग के निर्माण के संबंध में ग्राम बुटराड़ा पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने किसानों को बताया है कि लगभग 90 प्रतिशत भूमि पर कब्जा हाईवे निर्माण के लिए लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह कब्जा 22 ग्रामों में लेना था जिसमें 21 ग्रामों में काम पूरा हो चुका है। डीएम ने सभी किसानों से कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर किसानों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने किसानों से दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण सहयोग की अपेक्षा की है।
