शामली। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर को देते हुए जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी से व्यापारियों के हो रहे उत्पीडन पर रोक लगाये जाने की मांग की है।
गुरूवार को दिए ज्ञापन में उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी 16 मई से 15 जून तक की जाने वाली जांच सर्वे आदि में जीएसटी में छापेमारी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीडन चरम सीमा पर है। उन्होने कहा कि प्रत्येक नगर के विभिन्न सेक्टरों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों को फोन कर जीएसअी जांच के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है।
चंद फर्जी फार्मो को रोकने के लिए सभी व्यापारियों के यहां जांच सर्वे में छापेमारी की कार्यवाही करने का कोई औचत्य नही है। फर्जी बिलिंग व फर्जी अधार कार्ड व अन्य कागजात लगाकर रजिस्ट्रेशन व कारोबार करना विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर संभव नही है। सम्पूर्ण भारत वर्ष में हजारों की संख्या सचल दस्ते काम कर रहे है। जो छोटी छोटी टेक्निकल कमियों पर भी गाडियों को रोककर जुर्माना की कार्यवाही कर रहे है।
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